संविधान र किसान

संविधान बनाउन थालेको ६ वर्ष जति भयो क्यारे हैन? यी, हेर्दाहेर्दै नआउने भैगो त यो साल पनि! तर ६ वर्षमै बन्छ, वा १० वर्षमै बन्छ, वा बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा हावा हुन। समयले जे माग्छ त्योअनुसार थप्ने-घट्ने प्रावधान राखेर अहिले जति राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसैलाई बजारमा निकाल्दा हुने हो। हुन त हामी पर्‍यौँ जनता, उनीहरु परे नेता। नेपाली नेताले नबुझेको, नजानेको कुरा के होला र हाम्रो कुरा सुन्लान।

यस प्रसङ्गमा, यतिका वर्षसम्म बन्दै गरेको संविधानले राष्ट्रिय जनशक्तिको आधारभूत एकाइ – किसान – लाई कसरी (र के) छोला भन्नेबारे २ शब्द लेख्न मन लाग्यो।

म कृषि पढ्दै गरेको एउटा साधारण विद्यार्थी हुँ। संविधानका बारेमा महँगा शब्द खर्चिनेहरु जस्तो म छुइन। संविधानका आलोचक/समालोचक/बौद्धिकवर्ग जस्ता धुरन्धर पनि हैन। साधारण किसानी घरमा हुर्केर, आम नेपाली किसानले भोगेका दु:ख-हण्डर भोगेर, पढ्दै, बढ्दै हुर्केको युवक हुँ। यसो भनेको चाहिँ यो लेखमा कृषिबारे वा संविधानबारे खतरा तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने, वा फलाना सालमा फलाना नेताले यो बेलेको थियो, तर अहिले भने यो बोल्दैछ, आदि भनेर ‘प्रोफेसनल’ लेख प्रस्तुत गर्ने मेरो सामर्थ्य छैन भनेर। यसो गर्ने चेष्टा पनि छैन। बरु, हामी सबै कृषिसँग सिधै सम्बन्धित हुँदा हुँदै पनि संविधानको भुलभुलैयाले गर्दा एउटा साधारण तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण उद्यम – कृषि – किन पछाडि धकेलिँदैछ भनेर दुई शब्द लेख्ने प्रयास रहनेछ।

कृषिसँग सिधै सम्बन्धित”

कृषिसँग सिधै सम्बन्ध नहुने को नै होला र? काठमाडौँको महलमा बस्नेले पनि दिनको केहि पटक हातमुख जोड्छ। हातमुख जोडाउन सम्भव पारिदिने अरु कोहि नभएर किसान नै हुन। नेपालका हुन या भारतका हुन या ब्राजिलका हुन – किसान नै हुन जसले हामी सबैको अस्तित्व राखिदिएका छन। फेरि दोहोर्‍याउँछु – किसान नभई कसैको पनि अस्तित्व छैन यहाँ; ऐरेगैरेदेखि संविधानसभाका पदुरेसम्म सबैको! माटो छुनेले फलाउँछ भने छुन नसक्नेले किन्छ, यदि फलाउनेले बेच्न सकेमा, चाहेमा। किसानले फलाउनका लागि श्रम पोख्छ, किन्नेले क्रय जम्मा पार्न श्रम पोख्छ। श्रमको प्रकृति फरक भएपनि आखिरमा एक ठाउँमा आएर चिनापर्ची गर्छन, अनि समाजव्यवस्था सहज रूपमा चल्न सहयोग पुर्‍याउँछन। एउटा डोरोले जसरी जोड्छ भनौँ, यो फलाउने र किन्ने प्रकृयाहरुले सबैलाई। जब यी दुई प्रकृयाले आफ्नो भूमिका निभाउँदछन र हरेक छाक मान्छेको तुम्बो भरिन्छ, अनि मात्र अन्य कामहरु सुचारू हुन्छन।

सारांश – नखाई केहि हुन्न। ख्वाउने किसानले हो। त्यसैले उपभोक्ता जहाँ बसे पनि खानाको उत्पादक किसान नै हो।

किसानको धान

यहाँ नेपालको कृषिबारे मेरो अनुभवको कुरा राख्छु, किनभने मसँग देखाउन डाटा केहि छैन। अनि धानको मात्र कुरा गर्छु, सजिलाका लागि। अनुभवले के भन्दछ त भन्दा, करीब १० वर्षअघि सम्म मात्रै पनि अन्दाजी २०-२२ जुटको धोक्रा धान हुने खेतीमा अचेल दानाको बोरामा भरेर २२-२५ बोरा मात्र धान हुने रहेछ। बाउलाई किन यस्तो फरक त भनेर सोद्धा चाहिएजति उन्नत धानको बीऊ हरेक सिजनमा पाउन गाह्रो हुने, समयमा मल नपाइने, पाइए नि पहिलेजस्तो राम्रो नहुने, खेताला भनेको टाइममा नपाइने, सिँचाइको लागि खोला सुक्दै गएका, चाहिँदा पानी नपर्ने आदि-इत्यादि गरेर समस्याका पहाड देखाए! मेरा बाको समस्या अरुसँग दुरुस्तै नमिल्ला, तर धेरै पक्का मिल्छन। किनभने यो समस्या पहाडमा बसेको कृषकको मात्र हैन, देशव्यापी सबैको हो। तराईमा त अझ बाढी आउँदा आँखाले भ्याएजति सबै डुबानमा पर्ने आफैँले देखेको छु। धान त पानी पर्ने सिजनमा रोपिन्छ, त्यसैले पानीको दु:ख नहोला रे भनेर भनौँ। हिउँद-ग्रीष्ममा लगाइने लगाइने आलु, गहुँ, मकै आदिका छुट्टै समस्या फेरि अनेकन छन। जाबो कुटो र कोदालो अनि एक हल गोरूका भरमा खेती गर्ने किसानले कतातिर मात्र सपार्न खोज्नु? कति सक्नु?

कुरा फेरि बोरामै जोडौँ । पहिले फलेको धानले हाम्रो संयुक्त परिवारलाई खाइवरी बेच्न पुग्थ्यो। अचेल ती दिन देख्न पाए धन्य! वर्षेनी धान आयातको परिमाण बढेको बढ्यै छ। यो समाचारका अनुसार सन २०१४ मा १७.२५ अर्ब रूपियाँ बराबरको धान नेपाल भित्र्याइएछ। धान मात्र!! त्यही खबरका अनुसार खाद्य तथा खाद्य-सामाग्रीलाई समग्रमा हेर्दा २०१४ मा १२७.५ अर्ब रुपियाँ बाहिर गएछ। किन त भन्दा मुख्य कारण घरमा उत्पादन गर्न नसकेकोले हो। दोश्रो कारण चाहिँ चाहिने कतिपय सामान देशमा नउब्जने वा निर्माण नभएर होला भनेर बुझौँ। तेस्रो कारणमा जनसंख्या वृद्धिलाई लिन सकिन्छ। कारण जे होस्, यो क्रम आगामी वर्षहरुमा घट्ला भन्ने लाग्दैन। अनि यो दामको अनुपात यो वर्ष घट्ला भनेर सपनामा पनि नचिताए हुन्छ, किनभने वर्षेनी करिब ३०% का दरले आयात बढ्दो रहेछ। कहिलेसम्म धानिने हो यसरी?? रेमिट्यान्समा कति आउँछ, बजेटमा कति पैसा निर्धारण हुन्छ, आदि मलाई थाहा छैन। तर १२७ अर्ब भनेको मेरो दिमागले सोच्न नभ्याउने रकम हो।

बुझ्नुस, तपाईँ-हामीले कल्पना गर्न नसक्ने पैसो हामी विदेश हुर्राउछौँ। बदलामा चर्पी बस्छौँ। फ्याक्ट कुरा यै हो।

(अनि धान तथा कृषि त साना उदाहरण मात्रै भए, अरु क्षेत्रमा गरिएका आयातहरुको पैसा जोड्दै जाँदा सात्तो जाने डर छ।)

किसानको महत्व

विदेशतिर, प्रायगरी विकसित देशहरुतिर हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको निकै नै कम हिस्सा मात्र किसानी काम गर्दछन। उदाहरणको लागि अमेरिकामा उनीहरुको जनसंख्याको ५% भन्दा कम मानिसहरु खेतीपातीमा संलग्न छन। यिनीहरुको उत्पादनले अमेरिकालाई खुवाउने मात्र हैन, विश्वलाई पनि खुवाउँछ। अमेरिका मकै, भटमास, तथा गहुँ निर्यातमा दुनियाँमै कहलिन्छ। अब सबै कुरामा अमेरिकासँग तुलना गरेर हुँदैन, सकिन्न पनि। उनीहरुको माटो, हावापानी, जमीनको बनौट, उपकरण, बीऊको गुणस्तर, आदि हाम्रो भन्दा धेरै माथि छन। तर एउटा सामान्य प्रश्न के उठ्छ भने:

उनीहरुको ५% जनशक्तिले कसरी ९५% लाई ख्वाएर बाहिर बेच्छन पनि?

हाम्रोमा लगभग ८०% ले हाड-नङ्ग्रा खियाउँदा पनि, रगत-पसीना चुहाउँदा पनि मुश्किलले ४ जनाको परिवारलाई ७ महिना खुवाउन पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्छ! यो अन्याय भएन?

हाम्रो माटो उति मलिलो नहोला, मल सबै ठाउँमा नपुग्ला, पानी भनेको बेलामा नपर्ला…. तर ठाउँअनुसार लाग्ने बाली लगाउन सकिन्छ, बजार सोहिअनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ। खानेकुराको बाली लगाउन सकिने ठाउँ नभए फलफूलका रूख रोपेर पछि फल बेच्न सकिएला; घाँस उमारेर बेच्न सकिएला; जडिबूटी पो हुन्छ कि न… समाधानहरु टन्नै छन। तर समाधानमा खासै कसैको चासो किन गएको छैन त भने सबै खान नमिल्ने धानको चाकरीमा व्यस्त छन।

नपाक्ने धान संविधान

सबैले सधैँजसो भन्ने, अनि सुन्दासुन्दा वाक्क लागिसकेको कुरा (cliché) लाज पचाएरै भन्नुपर्छ हेर्नुस: संविधानमा धान भए नि खान मिल्दैन।

अहिले बन्दै गरेको संविधानको कुरा काट्दा मेरो मनमा ‘किन चाहियो यो?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ। ’४७ सालको संविधानलाई समयानुसार आधुनिक बनाउन ‘हेरफेर गर्न सकिने’ प्रावधान राखेको भए हाम्रा धेरै समस्याहरु सुल्झिन्थे कि भन्ने लाग्छ। वा, अहिले बन्दै गरेको संविधानमै उक्त प्रावधान राखेर सहमति भइसकेका बुँदाहरुलाई समेटेर संविधान जारी गरिदिए पनि हुने हो। अनि नसुल्झिएका बहसहरु, नपुगेका धारा र प्रावधानहरु, अनि पछि आउने समयले जे माग्छ, यी सबैलाई संविधान संशोधनमार्फत संविधानमा भित्र्याउन मिल्ने काइदा अपनाए हुने हो। माथि नै भनिएका कुरा फेरि दोहोर्‍याएछु, तर किनकिन ‘सबैभन्दा राम्रो’, ‘पूर्ण संविधान’, आदिबारे चित्त नबुझेर विचार दोहिरिएछन।

यी कुरा हुन या अरु नै, हाम्रा कुरा सुनिन्नन्… यी तुच्छ विचार हुन। लिँडे नेता र लिँडे कार्यकर्ताले चलाउने देशमा हामी जनताको तुच्छ विचारको बाल मतलब नि दिइन्न। घिस्रिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका सभासद होलान। हाम्रो पुर्पुरो बलियो भएमा स्नातक वा सो भन्दा माथिको तह पास गरेका ४-५ दर्जन होलान। मुश्किलले।

तर नेपालीको पुर्पुरो बलियो छैन। त्यसैले त ढेडुहरुले काम गर्ने ठाउँलाई सुत्ने अखडा बनाएका छन। हामी बाहिर चिल (chill) पारामा ‘सक्किगोन्त’ मा व्यस्त छौँ।

संविधान र किसान?

संविधानमा ‘किसान’ च्याप्टर राख्दैनन्, राखे त हुने हो। तर राख्ने हो भने यो च्याप्टरले अहिले देशमा भएका धेरै समस्याहरु बढारेर लाने थियो। किनभने संघीयता, पहिचान, आदि जस्ता झारपात बुँदामा भन्दा किसानको सशक्तीकरणको बुँदा धेरै दूरगामी हुनेछ।

जबसम्म गरीब किसानको पहिचान हुँदैन, ऊ एउटा गरीब किसान नै रहिरहन्छ। उसको जात, धर्म, स्थल केहिले कुनै महत्व राख्दैनन् उसको पहिचानमा किनभने ऊ गरीब छ। पहिचानका ठूला कुरा गरेर, मान्छे आत्तिने गरी संघीयताका स्वर घन्काएर गरीबलाई कसरी फाइदा पुग्छ?

घरमा खान अन्न छैन, मान्छेहरु ‘मेरो नाम फलानो, तेरो जात ढिस्कानो, उसको धर्म चिलानो’ भनेर बसेका छन। खानको लागि विदेशीसामु हात पसार्नेले आफ्नो पहिचानका कुरा गरेका ज्यादै बेस्वादिलो लाग्दैन? पेट भोको छ, कपालमा जुहीको तेल दल्न तल्लीन हुनु अलि ज्यादा भएन?

पहिचानका कुरा गर्ने भए साना किसान-मझौला किसान, लोकल बीऊ – उन्नत बीऊ, श्रेष्ठ किसान – कृषि विशेषज्ञ आदिको पहिचानका कुरा गरौँ न। सीमा र संघीयताका कुरा गर्ने भए पानी नलाग्ने जग्गा – सिँचाइयोग्य जग्गा, टार – भिरालो, आदिका सीमाङ्कन गरौँ न। देशलाई सिंगापुर – स्वीट्जरल्याण्डसम्म लानुअघि भकारी भरेर मात्र बाटो लागौँ। (विकासको) बाटोमा हिँड्दा खानु पर्दैन? एउटा साधारण कुरा के – काठमाडौँमा उपत्यकामा मात्र आगामी ५ वर्षमा केहि हजार रोपनी जग्गा कृषिलाई मात्र भनेर रिजर्भ गरौँ। सकिन्न?? जब पेटमा अन्नको व्यवस्था गर्न सक्षम हुन्छौँ, अनि कुरा गरौँला झासझुसका कुरा। किनभने भोको पेटमा क्रान्ति हुन्न।

राणाकाल, राजकीय शासन, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले नयाँ नेपाल आइपुग्दासम्म हामी सबैले देखेको र भोगेको कुरा के हो भने नेताहरुले ‘जनताको उत्थानका लागि’ भनेर जति मीठो कुरा गरे पनि कुरा कुरामै सीमित रहन्छन। माओवादीले कम्ता ललीपप दिएका थिए र चुनावताका? मधेशवादी दलहरुले? अनि त्योभन्दा पहिले कांग्रेस, एमाले, हलो, आदिले? राजाहरु पनि कम थिएनन्। सबैले सपना देखाए, अनि थाङ्नामा सुताए। ३ महिनापछि आफ्नो दु:ख बढेको आफैँलाई मात्र थाहा छ।

२ मिनेट मात्र घोत्लिएर सोच्ने हो भने, नेताले भुकेका र मिडियाले चाहिनेभन्दा ज्यादा महत्व दिएर छापिएका ती भुकाइका कथित ठूला कुराहरु सबै फिका लाग्छन। अरे साथी, घरमा पानी छैन, बजारमा खानेकुरा किनिसक्नु छैन तर कुराहरु भने सुनको हात्ती त नभै हुन्न भन्ने खालका छन हाम्रा! आँखैअगाडिको पहिचान – देशलाई खुवाउनेहरुको पहिचान – को अस्तित्वबोध नहुँदासम्म बडे कुरा सबै भुसको भारी हैन? सबैलाई खुवाउने, हुर्काउने किसान हो। ठूला बजार नहुँदा हाटबजार राखेर पहिले ग्रामीण, र अहिले बजार-शहरतिर निकासी गरेर सामाजिक अर्थव्यवस्थाको खम्बा टिकाउने किसान नै हो। कसैले नि धाक नलाए हुन्छ अरु नै कोहि हो भनेर। अरुलाई लप्पनछप्पनको चिन्ता हुँदा किसानलाई माटोको, रोपेको बीऊको, हुर्कँदै गरेको मुनाको चिन्ता हुन्छ।

अरु सबै क्षेत्रहरु छोडेर किसानलाई मात्र हेर भनेको पनि हैन। तर ध्यान राम्रोसँग नपुग्दा खेतमा धान नफलेको प्रष्ट भएको छैन र? घाँस नहाले पशुले त दूध दिन सक्दैन। केहि नहुँदा किसानले पूरै देशलाई कसरी खाना दिन सक्ला??

संविधान बन्दै गर्छ। यो बन्दै गर्दा अरु ठप्प पार्ने नियत ठिक हैन। बेलैमा ध्यान दिउँ। शोधका काम, सीप सिकाइका काम, ठाउँअनुसारका बाली र बालीका उन्नत बीऊ बनाउनेतर्फ ध्यान दिउँ। अरुलाई ख्वाउने किसानलाई ध्यान दिउँ।

धन्यवाद।

Advertisements

याँ मुन्तिर कमेन्ट ठोक्नुस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s